शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच मीडिया के क्षेत्र में सहयोग को मंजूरी

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सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच ‘जन संचार के क्षेत्र में सहयोग’ के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी गयी। इस समझौते पर जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता जन संचार के क्षेत्र में देशों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा।

प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। यह समझौता सदस्य देशों को जन संचार के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके तहत जन संचार के माध्यम से सूचना के व्यापक और पारस्परिक वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया जायेगा ताकि अपने देशों के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान को और परिपक्व किया जा सके।

अपने अपने देशों के जन संचार के संपादकीय कार्यालयों के साथ-साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों और संगठनों के बीच सहयोग, विशिष्ट परिस्थितियों और रूपों को स्वयं प्रतिभागियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मीडिया से जुड़े पेशेवर अनुभवों का अध्ययन करने के साथ-साथ इस क्षेत्र से संबंधित बैठकें, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए सभी देशों के पत्रकारों के विभिन्न पेशेवर संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

इसमें टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में सहायता, दूसरे पक्ष के देश के सीमा क्षेत्र में कानूनी रूप से वितरित सामग्री और सूचना के संपादकीय कार्यालयों द्वारा कानूनी प्रसारण भी शामिल है बशर्ते उनका वितरण इन पक्षों के देशों की कानून जरूरतों के मुताबिक है। इसके अलावा इसके तहत मास मीडिया के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षण देने में पारस्परिक सहायता प्रदान करना और इस क्षेत्र में कार्यरत शैक्षिक और वैज्ञानिक-अनुसंधान संस्थानों और संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

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