केन्द्र सरकार कोरोना रोकथाम की मुफ्त में वैक्सीन लगाये : गहलोत

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से कोरोना रोकथाम की वैक्सीन मुफ्त में लगाने की मांग करते हुये कहा है कि प्रदेश सरकार ने वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। गहलोत ने आज यहां अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे करने के अवसर पर आयोजित प्रेस कांफ्रेस मे कहा कि केन्द्र सरकार को वैक्सीन मुफ्त मे देनी चाहिये। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निशुल्क वैक्सीन देने का वायदा भी किया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन लगायी जानी चाहिये।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में वैक्सीन लगाने की ब्लाक स्तर पर तैयारी कर ली गयी है। कोरोना की बीमारी से निपटने के उपायों पर चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास बहुत अच्छे रहे तथा भीलवाडा माडल की पूरे देश में सराहना हुई। उसके बाद लाकडाउन से भी स्थिति में काफी सुधार हुआ तथा वंचित लोगों को खाने पीने का पूरा इंतजाम किया।

कानून व्यवस्था को बेहत्तर बताते हुये श्री गहलोत ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म में कमी आयी है तथा जहां पहले इस्तागासों से 30 से 35 प्रतिशत मुकदमे दर्ज होते थे अब इस तरह के मामले 14 प्रतिशत रह गये। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार के खिलाफ प्रदेश में नौ प्रतिशत है जबकि महाराष्ट्र में 44 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 16 प्रतिशत है। अवैध बजरी खनन को अपने कार्यकाल का दुखद अनुभव बताते हुये गहलोत ने कहा कि उच्च्तम न्यायालय की इस सबंध में बनी समिति कुछ माह में रिपोर्ट दे देगी तथा फैसला आने के बाद माफिया पर अंकुश लगने के साथ राजस्व भी बढेगा।

देश भर में किसान के खेती संबंधी कानून के कारण आंदोलन पर चितां व्यक्त करते हुये कहा कि सरकार आमजन के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ प्रदेशों के चार मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन उन्हे मिलने का समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के कर्जे माफ करने को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे है। उन्होंने कहा कि हमने सता में आने के दो दिन बार ही किसानों के कर्जे माफ कर दिये थे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने उद्योगपतियों के दो लाख करोड रूपये के कर्जे माफ कर दिये लेकिन किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द सरकार ने राज्य के 13 जिलों की नहर योजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के वायदे को भी पूरा नहीं किया गया है। हर घर नल योजना का जिक्र करते हुये उनहोंने कहा कि केन्द्र सरकार ने 60: 40 का फार्मूला रखा है लेकिन हम इसे 90:10 का फार्मूला चाहते है।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि यह जनवरी से शुरू हो जायेगी। इसमें पिछले सरकार के भामाशाह योजना के लाभान्वितों के अलावा 50-60 लाख वंचित लोगों को जोड़ा गया हैं। इसमें 400 करोड का योगदान भारत सरकार का तथा एक हजार करोड रूपये राज्य सरकार के है। इसमें स्वास्थ्य बीमा भी तीन लाख से पांच लाख रूपये का होगा।

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत दो लाख 45 हजार 270 बेरोजगारों को  भत्ते के तौर पर 741 करोड रूपये का भुगतान किया जा चुका हैं। उनहोंने कहा कि राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 15 नये मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति दी है। राज्य के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कालेज आने वाले वर्षो में हो जायेगें। शेष जालोर, प्रतापगढ एवं राजसमंद जिले में सरकारी कालेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगी गयी है।

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